अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया तय की जाने लगी है। चिह्नित जमीन के ग्रामीणों से आपसी समझौते के आधार पर बैनामे कराए जाएंगे। इसके लिए राजी न होने की स्थिति में जमीन का अधिग्रहण होगा।
नोएडा की तर्ज पर झांसी में बीडा का गठन किया जा रहा है। इसके लिए झांसी सदर तहसील के 33 गांवों की लगभग 35 हजार एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। औद्योगिक विकास की इस परियोजना को हाल ही में कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब स्थानीय प्रशासन की ओर से जमीन लेने की प्रक्रिया तय की जाने लगी है। इसके तहत जमीन के ग्रामीणों से बैनामे कराए जाएंगे। यह बैनामे उनकी सहमति के आधार पर होंगे। इसके एवज में किसानों को सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा कीमत अदा की जाएगी। बैनामे के लिए राजी न होेने पर अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी।
तहसीलदार सदर डा. लालकृष्ण ने बताया कि बीडा के गठन को लेकर सरकार का रुख बेहद गंभीर है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके लिए चिह्नित की गई जमीन को लेने की तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं।