निजी अस्पतालों की मनमानी पर कमिश्नर सख्त

कोरोना वायरस का संक्रमण मरीजों की सेहत के साथ-साथ उनकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। इलाज के लिए लाखों रुपया पानी की तरह बहाना पड़ रहा है। बावजूद, जान बचने की कोई गारंटी नहीं है। हालात ये हैं कि सामान्य मध्यवर्गीय लोगों को इलाज के लिए कर्जा तक लेना पड़ रहा है। झांसी में ही निजी अस्पतालों में इलाज पर लोगों को पांच-पांच लाख रुपये तक खर्च करने पड़ जा रहे हैं। बाहर के अस्पतालों में जाने पर ये खर्च बढ़कर दस से पंद्रह लाख रुपये तक पहुंच जा रहा है। इस समस्या को अमर उजाला के 10 मई के अंक में प्रकाशित खबर ‘बाप रे बाप! कोरोना का इतना महंगा इलाज, कहीं दस तो कहीं खर्च हो गए सात लाख’ के माध्यम से प्रमुखता से उठाया गया था, जिसका खासा असर हुआ है। मंडलायुक्त ने झांसी, ललितपुर और जालौन के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर सरकार द्वारा तय दरों पर ही निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। तीनों जिलों में उन्होंने रेट लिस्ट भी भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी चिकित्सालय द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पैसा लिया जा रहा है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
निजी अस्पतालों में इलाज की ये सरकारी दरें हैं निर्धारित
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सरकार द्वारा शहरों को ‘ए’, ‘बी’ तथा ‘सी’ श्रेणी में बांटते हुए इलाज की अलग-अलग दरें निर्धारित की गईं हैं। झांसी ‘बी’ श्रेणी तथा जालौन व ललितपुर को ‘सी’ में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा दरों का विभाजन नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थेकयर (एनएबीएच) से संबद्ध व गैर संबंध अस्पतालों के आधार पर भी किया गया है। ये दरें प्रतिदिन के हिसाब से इस प्रकार हैं...
एनएबीएच से संबद्ध अस्पतालों के लिए -
जनपद ऑक्सीजन के साथ बेड आइसोलेशन आईसीयू वेंटिलेटर
झांसी 8000 12000 14,400
ललितपुर 6000 9000 10,800
जालौन 6000 9000 10,800
एनएबीएच से गैर संबद्ध अस्पतालों के लिए -
जनपद ऑक्सीजन के साथ बेड आइसोलेशन आईसीयू वेंटिलेटर
झांसी 6400 10400 12000
ललितपुर 4800 7800 9000
जालौन 4800 7800 9000
पैकेज में अन्य सुविधाएं भी हैं शामिल
झांसी। शासन द्वारा निजी अस्पतालों के लिए तय की गईं इलाज की दरों में अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। ऑक्सीजन, पीपीई किट, विजिट कंसलटेंसी, वाईपेप, वेंटिलेटर, नर्सिंग केयर तथा सामान्य जांचें आदि का अलग से शुल्क नहीं वसूल किया जा सकता है।
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मेरे संज्ञान में आया है कि शासनादेश की अवहेलना करते हुए मंडल के कुछ निजी चिकित्सालयों में शासन द्वारा तय किए गए शुल्क से अधिक मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। शुल्क अदा न करने की स्थिति में कोविड मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या अन्य कहीं रेफर कर दिया जाता है। आपदा काल में ये मरीजों को शोषण है। तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को इस स्थिति पर कड़ाई से लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीज के परिजन भी वसूल की शिकायत जिला प्रशासन व कंट्रोल रूम में कर सकते हैं।
- सुभाष चंद्र शर्मा, मंडलायुक्त