केंद्र सरकार द्वारा झांसी महानगर का स्मार्ट सिटी मिशन योजना में चयन किए जाने के बाद इसके क्रियान्वयन की दिशा में नगर निगम तेजी से जुट गय6ा है। योजना में रेलवे व कैंट बोर्ड की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। स्मार्ट सिटी के लिए बनने वाले प्लान में इन दोनों विभागों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर दिया है।
स्मार्ट सिटी मिशन योजना में सीधे तौर पर रेलवे और कैंट की कोई भूमिका नहीं है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के विभाग नगर निगम, बिजली विभाग, जल संस्थान, परिवहन विभाग आदि को करना है। लेकिन, झांसी महानगर कैंट व रेलवे क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके चलते योजना का प्लान तैयार करने में इन्हें भी शामिल किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा रेलवे व कैंट बोर्ड को पत्र लिखे गए हैं।
नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि झांसी महानगर की सीमा कैंट व रेलवे क्षेत्र से घिरी हुई है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के प्लान में इन दोनों विभाग को शामिल किया जाना जरूरी है। इनके बिना स्मार्ट सिटी योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इसमें इन दोनों विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं।
10 एजेंसी बनाएंगी यूपी व उत्तराखंड के प्लान
झांसी। स्मार्ट सिटी का प्लान कंसलटेंसी एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा एजेंसी का चयन 15 सितंबर को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने दस एजेंसी नामित की हैं। यह एजेंसियां ही दोनों प्रदेशों के चयनित महानगरों का प्लान तैयार करेंगी। एक एजेंसी को अधिकतम दो महानगरों के प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।