अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही एक अप्रैल 2025 से यूपीएस से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि, यूपीएस से केंद्रीय कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) से बेहतर अन्य कोई विकल्प नहीं है। सरकार को यूपीए की जगह ओपीएस ही लागू करनी चाहिए।
कर्मचारियों के भविष्य के लिए पुरानी पेंशन स्कीम से बेहतर अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूपीएस के जरिये सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। ओपीएस बहाल की जानी चाहिए।
- हुकुम सिंह चौहान, अध्यक्ष-एनसीआरएमयू
सरकार से लगातार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। बदले में सरकार ने यूपीएस दी है, जो पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प कतई साबित नहीं हो सकती है।
- अमर सिंह, सचिव-एनसीआरएमयू
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एकीकृत पेंशन योजना के जरिये सरकार ने कर्मचारियों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं।
- आदित्य तिवारी, रेल कर्मचारी
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यूपीएस में सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। यह ओपीएस का विकल्प नहीं है।
- संजीवन राय, रेल कर्मचारी