अब ‘प्रधान जी’ भी बनाएंगे बजट

गांवों के विकास के लिए अभी तक कोई व्यवस्थित कार्ययोजना नहीं बनाई जाती थी। प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य अपनी मनमर्जी से ग्राम पंचायत निधि को खर्च कर जहां चाहे कार्य करा लेते थे। इससे गांव का समुचित विकास नहीं हो पाता था। केंद्र सरकार ने अब इस व्यवस्था में सुधार करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना लागू की है। इसके तहत प्रधान को गांव में वर्ष भर होने वाले कार्यों की योजना बनानी होगी।

माह-दर-माह होने वाले कार्यों व केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इंदिरा आवास, लोहिया आवास, शौचालय निर्माण, हैंडपंप, पानी की टंकी, स्कूल, सड़क आदि निर्माण का आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट तैयार होगा।

प्रधान जी प्रोजेक्ट तैयार कर इसे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को सौंपेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी तैयार प्रोजेक्ट का परीक्षण कराकर सभी ग्रामों में होने वाले विकास कार्यों की समग्र सूची बनाकर शासन को भेजेंगे, जिसके आधार पर धन जारी होगा।

यह होगा फायदा
ग्राम पंचायत स्तर से बजट की कार्ययोजना बनने से शासन को ग्रामीण अंचलों में होने वाले विकास कार्यों के लिए बजट बनाने में सहायता मिलेगी। सभी जिलों से आने वाले विकास कार्यों की सूची से शासन को यह पता चल जाएगा कि पूरे प्रदेश में ग्राम विकास के लिए होने वाले कार्यों को कितने धन की आवश्यकता है। इस आधार पर शासन अपना बजट बनाएगी, जिससे गांवों के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आएगी।

हर गांव के लिए निर्माण कार्य को यह होगा संभावित बजट
मद का नाम-प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष-प्रति ग्राम पंचायत पांच वर्ष
चौदहवां वित्त आयोग-6.54 लाख-32.70 लाख
राज्य वित्त आयोग-4.19 लाख-20.95 लाख
बीएचएसजी-0.10 लाख-00.50 लाख
मनरेगा-10 लाख-50 लाख
नोट- यह बजट सिर्फ सड़क नाली, चबूतरा के अलावा छोटे मोटे निर्माण कार्यों के लिए होगा, इंदिरा आवास, लोहिया आवास, शौचालय, विद्युतीकरण, स्कूल भवन निर्माण के लिए अलग से धनराशि जारी करने का प्रावधान है।

शासन से गाइड लाइन मिल गई है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। शीघ्र ही सभी ग्राम पंचायतों को गाइड लाइन की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही ब्लाक व जिला स्तर पर कार्यशाला कराकर प्रधानों को इसके बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी।
केके सिंह, डीपीआरओ, झांसी।