पीएम आवास नहीं बनाने पर 82 पात्रों को नोटिस

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को सरकार आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। जिले में अब तक बने दो हजार आवासों में से 82 आवास ऐसे हैं, जो अब तक अधूरे हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त में 40 हजार और दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये मिल चुके हैं, लेकिन लाभार्थियों ने अब तक आवास बनाए ही नहीं हैं। पिछले दिनों विभाग ने अधूरे पड़े आवासों को लेकर लाभार्थियों को चेतावनी जारी की थी, लेकिन इसके बाद भी आवासों का निर्माण नहीं किया गया।
कई आवास ऐसे हैं, जो छत स्तर तक बन चुके हैं, लेकिन फिनिशिंग का काम कराने से लाभार्थी बच रहे हैं। अब ग्राम्य विकास विभाग ने 82 लाभार्थियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, निर्माण पूरा न करने पर एफआईआर दर्ज कराते हुए वसूली कराने की चेतावनी दी है।
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यहां इतने आवास अधूरे
ब्लॉक अधूरे आवास
बबीना 2
बड़ागांव 1
बामौर 5
बंगरा 18
चिरगांव 11
गुरसराय 13
मऊरानीपुर 13
मोंठ 19
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पहली किस्त मिलने के बाद अपात्र मिले 62 लोग
ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्रों को लाभ देने का मामला पकड़ में आया है। जिले में 62 लोग पहली किस्त मिलने के बाद जांच में अपात्र पाए गए। ऐसे इनसे वसूली की जा रही है। विभाग अब तक अपात्रों से 57.70 लाख रुपये में से 27.10 लाख रुपये वसूल कर चुका है। जबकि अन्य से वसूली कराई जा रही है। साथ ही मामले में अपात्रों को पात्र बनाने वालों के खिलाफ भी जांच चल रही है।
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एक प्रधान को भेजा जा चुका है जेल
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जिले में प्रधानों ने खूब खेल किया। जिले में सकरार की महिला प्रधान को आवास योजना के नाम पर गड़बड़ी करने के आरोप में जेल भी भेजा जा चुका है। जबकि कई अन्य आरोपी भी विभाग की रडार पर हैं।
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वर्जन
आवास पूरे नहीं करने वाले 82 पात्रों को नोटिस दिए गए हैं। अगर निर्माण पूरा नहीं कराते हैं, तो एफआईआर कराई जाएगी। 62 अपात्रों से वसूली चल रही है। मामले में अपात्रों को पात्र बनाने वालों की जांच भी चल रही है।
डॉ. आरके गौतम, परियोजना निदेशक, डीआरडीए