विधानसभा ने अंग्रेजी, गणित शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा

विधायक ने पूछा कि माध्यमिक और इंटर कॉलेज में पूरे सत्र भर अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण कक्षाएं खाली पड़ी रहती हैं। इन विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के अध्यापक नहीं हैं। इस कारण विद्यालय की पूरी शिक्षा व्यवस्था सत्र भर गड़बड़ बनी रहती ह्रै। नियुक्ति नहीं होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। पहले प्रबंध समिति को अस्थाई तौर पर अध्यापकों को रखने का अधिकार था। क्या इन विषयों के अध्यापकों की अस्थाई व्यवस्था के लिए सरकार पुन: प्रबंध समिति को अनुमति देगी।
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि यह व्यवस्था पिछले दो साल से लागू है। जो अनुदानित विद्यालय हैं, वहां जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों का एक पूल बनाया जाता है। जिस विद्यालय को अध्यापकों की आवश्यकता है, वह जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन कर सकते हैं। मानदेय पर पिछले दो साल से यह व्यवस्था चल रही है।