फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhansi: लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन क्रय 23 से, 12 हजार काश्तकारों से होगी खरीद, शासन से मिले 1000 करोड़

Fri, 20 Mar 2026 06:48 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क

सार

यह लिंक एक्सप्रेस-वे झांसी जनपद में गरौठा, टहरौली, मोंठ और सदर तहसील के 63 गांवों से होकर गुजरेगा। लगभग 115 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे के लिए 1052 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
विज्ञापन
एक्सप्रेस-वे (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रस्तावित सिक्स लेन लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को शासन से एक हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं। जिला प्रशासन 23 मार्च से टहरौली और गरौठा तहसील में भूमि क्रय शुरू करेगा। दोनों तहसीलों को मिलाकर करीब 12 हजार काश्तकारों से जमीन खरीदी जाएगी।
विज्ञापन


यह लिंक एक्सप्रेस-वे झांसी जनपद में गरौठा, टहरौली, मोंठ और सदर तहसील के 63 गांवों से होकर गुजरेगा। लगभग 115 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे के लिए 1052 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। अंबावाय से शुरू होकर यह मार्ग 110 मीटर चौड़ा होगा और बीडा से जुड़ेगा। इसके दोनों ओर सर्विस लेन के साथ हरित पट्टी भी विकसित की जाएगी। आगे यह जालौन जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़ेगा।
जिला प्रशासन द्वारा पिछले महीने गजट प्रकाशन के बाद टहरौली और गरौठा तहसील के काश्तकारों की आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। जमीन की दरें भी तय कर दी गई हैं और काश्तकारों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
विज्ञापन


सदर और मोंठ तहसील की आपत्तियां जल्द निपटेंगी
गजट प्रकाशन के बाद काश्तकारों को 10 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। वर्तमान में सदर और मोंठ तहसील की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है, जो एक सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद इन तहसीलों में भी जमीन खरीद शुरू कर दी जाएगी।


इनका यह है कहना
लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए शासन से एक हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। 23 मार्च से टहरौली और गरौठा तहसील में भूमि खरीद शुरू की जाएगी और काश्तकारों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। वरुण कुमार पांडेय, एडीएम, वित्त एवं राजस्व
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें