भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की कई खामियां उजागर की हैं। कैग ने पाया कि अभियंताओं ने भुगतान करते समय नियम-कायदों को ताक पर चढ़ाकर करोड़ों रुपगे के अनियमित भुगतान किए। झांसी मंडल में करीब 13 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जिसका लेखांकन अभियंता प्रस्तुत नहीं कर सके। सड़क निर्माण के दौरान भी कई अनियमितताएं बरती गई। कैग ने करीब 250 पेश की विस्तृत रिपोर्ट में इन सभी अनियमितताओं को उजागर किया है।
कैग ने केंद्रीय सड़क निधि सीआरएफ के उपयोग पर पिछले महीने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें झांसी मंडल को भी जांच में शामिल किया गया। कैग ने निर्माण खंड तीन के अंतर्गत मोठ-भांडेर संपर्क मार्ग, एनएच-27 से मुराठा धमना मार्ग वाया गिरारी घाट, बड़ागांव भसनेह संपर्क मार्ग, सिकंदरा समधर दबोह मार्ग एवं चिरगांव से भांडेर संपर्क की जांच की। इनकी जांच में कैग की कई वित्तीय अनियमितताएं मिली। कैग ने पाया कि अभियंताओं ने बिल बाउचर के मुकाबले ठेकेदारों को कई गुना अधिक रकम का भुगतान किया। कैग ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई।
शासन ने भी कैग की आपत्ति स्वीकार करते हुए जवाब में बताया कि ठेकेदार को एक साल में हुआ भुगतान, उस कार्य के लिए प्राप्त आवंटन के बराबर हो, यह आवश्यक होता है। हालांकि कैग ने शासन के इस जवाब को स्वीकार नहीं किया। कैग ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता करार दिया।