सूचना देने में कोताही पड़ी भारी

उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के 26, पुलिस विभाग के 46, जिलाधिकारी कार्यालय के 23, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के 37, सिंचाई विभाग के 11, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 41, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 70 व बाकी अन्य विभागों के मामले राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। इनमें से 39 वादों में संबंधित अफसरों से धन वसूली के आदेश दे दिए गए हैं। संबंधित अफसर के वेतन से धनराशि वसूली जाएगी। बाकी शिकायतों में जन सूचना की धारा 20(1), 20(2) के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार, एडीएम उमेश नारायण पांडे आदि मौजूद थे।

इन अफसरों पर होगी कार्रवाई
जनपद के 39 अफसरों के खिलाफ अलग- अलग धनराशि की वसूलने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इनमें आर सी सक्सेना खंड विकास अधिकारी गुरसरांय, राजेश कर्दम एआरटीओ संभागीय परिवहन कार्यालय, प्रतितोष कुमार जन सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण, एडीएम एन सी श्रीवास्तव, सरिता सिंह डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, रामानुज द्विवेदी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद झांसी, पी के मौर्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रदीप कुमार मौर्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम, जे एन माथुर कृषि निदेशक, प्रेम नारायण जिला आबकारी अधिकारी, राजीव कुमार दिवाकर वरिष्ठ प्रवक्ता संयुक्त शिक्षा निदेशक, बी पी यादव खान अधिकारी, अचित मणि भारतीय जिला समाज कल्याण अधिकारी, राधेश्याम यादव अधिशासी अभियंता जल संस्थान, डा बाबू लाल तिवारी विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जुगल किशोर खंड विकास अधिकारी मऊरानीपुर, बी पी दोहरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नरेश रावत खंड शिक्षा अधिकारी, नीना उदैनिया संयुक्त शिक्षा निदेशक, कौशल प्रसाद तहसीलदार, इंद्र प्रकाश सोलंकी जिला विद्यालय निरीक्षक, डा गोविंद सहाय जन सूचना अधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, रज्जन सिंह सिंह अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, दिनेश कुमार जन सूचना अधिकारी समाज कल्याण, गीता अग्निहोत्री संयुक्त शिक्षा निदेशक, राजेश कुमार सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी, इंद्र प्रकाश सोलंकी जिला विद्यालय निरीक्षक, उमेश नारायण पांडे एडीएम, राजेश कुमार सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।