झांसी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि सूखे के कारण बुंदेलखंडवासियों को यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
निर्धन व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न व पशुओं को चारे की कमी नहीं होनी चाहिए। पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक सुनिश्चित हो। यह निर्देश उन्होंने सर्किट हाउस में मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए।
मुख्य सचिव ने स्काडा कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड विद्युत केबल डालने के काम में गुणवत्ता की कमी किए जाने की शिकायत मिलने पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बरती जा रही है। जांच में यदि गुणवत्ता की कमी पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की फीडिंग सही न होने पर उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी झांसी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि डाटा फीडिंग का काम गंभीरता से किया जाए। डाटा गलत अपलोड होने के कारण कई लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है।
आम नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिलने पर उन्होंने जिला चिकित्सालय झांसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. रमेश चंद्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित कराकर धनराशि हस्तांतरित कराएं।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार कराकर लोगों को इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वासियों को प्राकृतिक आपदा से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार हर समस्या का समाधान करने को तत्पर है।
उन्होंने जल संचय योजना के तहत सुखनई नदी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिह्नित कर बोरिंग आदि करने के निर्देश दिए। झांसी की लखेरी नदी व महोबा की चंद्रावल नदी को पुनर्जीवित कराने पर अधिकारियों की पीठ थपथपाई। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में अधिक से अधिक निरीक्षण करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा, प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार, मुख्य सचिव के प्रमुख स्टाफ आफीसर आलोक कुमार, सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्र, पुलिस महानिदेशक अपराध रामकृष्ण स्वर्णकार, मंडलायुक्त झांसी के. राममोहन राव, डीआईजी झांसी शरद सचान, जिलाधिकारी अनुराग यादव, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश आदि मौजूद रहे।