प्रत्येक वर्ष जुलाई में वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। इस बार अभियान के साथ किसानों को भागीदारी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अबकी उन सभी किसानों को इसमें अनिवार्य तौर पर भागीदारी करनी होगी, जिन्होंने सरकारी अनुदान लिया है। इसमें प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण योजना, बीज योजना के लाभांवित किसान शामिल हैं। इनमें वन विभाग की ओर से दस पौधे मुहैया कराए जाएंगे। इनमें छायादार, फलदार एवं शोभागार वृक्ष लगाए जाएंगे। इनके लिए गढ्ढे खोदने से लेकर पौधे लगाने तक का काम किसान को ही करना होगा। उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसानों की होगी। इनका नियमित परीक्षण भी किया जाएगा। डीडी कृषि कमल कटियार का कहना है कि पौधरोपण अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वन विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध होने पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।