ग्वालियर रोड ओवरब्रिज की राह में जीएसटी बना रोड़ा

ग्वालियर रोड रेलवे क्रासिंग पर यातायात का भारी दबाव है। इस कारण प्रत्येक बीस मिनट पर क्रासिंग बंद हो जाती है, जिससे क्रासिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। क्रासिंग खुलने के बाद वाहनों को निकलने की जल्दी रहती है, इस कारण अक्सर जाम लग जाता है। ओवरब्रिज पर वाहनों का कितना लोड रहता है, इसके लिए रेलवे के ट्रैफिक ट्रेन व्हीकल यूनिट ने सर्वे किया था, जिसके अनुसार रेलवे क्रासिंग से प्रतिमाह 1.80 लाख वाहन गुजरते हैं। मालगाड़ियों समेत 70 ट्रेनें इस क्रासिंग से गुजरती हैं, जिस कारण यह क्रासिंग लगभग 14 घंटे बंद रहती है। क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक एसके  अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इसमें तेजी आई और उप्र राज्य सेतु निगम ने 967.51 मीटर (लगभग एक किलोमीटर) लगे और साढ़े दस मीटर चौड़े ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश शासन को भेज दिया था। नौ महीने पहले भेजे गए इस प्रस्ताव पर अब शासन ने आपत्ति लगा दी और प्रस्ताव को जीएसटी की शर्तों के अनुरूप बनाकर भेजने को कहा है।

संशोधित पर मिलेगी अनुमति
अभी शासन की ओर से ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी गई है। इस पर लगभग एक अरब अट्ठावन करोड़ छियानवे लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। अब प्रस्ताव पर जीएसटी की शर्तों के अनुरूप 12 प्रतिशत बढ़ाकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि शासन की स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे से पत्राचार होगा और जब रेलवे की पिंक बुक में प्रस्ताव आ जाएगा, तब इसका फाइनल एस्टीमेट फिर से तैयार होगा।

मऊरानीपुर के लिए सीआरए की अनुमति का इंतजार
मऊरानीपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम रेलवे लाइन तक पूरा हो गया है। रेल लाइन के ऊपर से स्लैब डालने के लिए अब रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरए) की अनुमति के लिए पत्र लिखा गया है। सीआरए की सहमति के इंतजार में ब्रिज का काम रुका पड़ा है। अनुमति मिलते ही ओवरब्रिज का काम शुरू होगा और स्लैब डाल दी जाएगी।

उम्मीद जल्द स्वीकृति मिलेगी
हाल ही में जिले के दौरे पर आए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष ग्वालियर रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के मुद्दे को लेकर सदर विधायक रवि शर्मा ने बातचीत की थी, इस पर मंत्री ने जल्द स्वीकृति का आश्वासन दिया था।

स्वीकृति का इंतजार
ग्वालियर रोड ओवरब्रिज निर्माण में जीएसटी की शर्तों के अनुसार बदलाव कर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है कि जल्द स्वीकृति मिल जाएगी।
- वीके सेन
डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, उप्र राज्य सेतु निगम