विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के आह्वान पर सोमवार को अधिकारी व कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही पीएम मोदी को संबोधित एक ज्ञापन मुख्य अभियंता वितरण को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी आरके त्रिवेदी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में कहा गया है कि नई टैरिफ नीति में सब्सिडी और क्रास सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी। जेई संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार प्रभाकर ने कहा कि इस बिल से बिजली के मामले में राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। अभियंता संघ के शाखा सचिव इंजी शोभित दीक्षित ने कहा कि नए बिल में यह प्राविधान किया गया है कि नियामक आयोग बिजली की दरें तय करने में सब्सिडी को सम्मिलित नहीं कर सकता और सभी उपभोक्ताओं को बिजली की पूरी लागत देनी होगी। अधिशासी अभियंता इंजी रविंद्र बाबू चौधरी ने कहा कि नए बिल में केंद्र सरकार की चयन समिति होगी, जिसमे राज्य का कोई प्रतिनिधि भी नहीं होगा। अधिशासी अभियंता इंजी नेहा सिंह ने कहा कि नए बिल में एक निश्चित प्रतिशत तक सोलर पावर खरीदना राज्य के लिए बाध्यकारी होगा। जेई संगठन के जनपद अध्यक्ष इंजी सुनील कुमार यह बिल किसी भी प्रकार जनहित में नहीं है।