अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। रबी सीजन के लिए चल रही गेहूं खरीद में इस दफा प्राइवेट एजेंसियों समेत एफपीओ (कृषक उत्पादक समूह) को खरीद की इजाजत नहीं दी गई। इजाजत न मिलने से क्रय केंद्रों में इनके कांटे नहीं लग सके। इससे एफपीओ के किसानों को दूसरे केंद्रों में जाकर गेहूं बेचना पड़ रहा।
गेहूं खरीद के लिए मंडल में 199 खरीद केंद्र खोले गए हैं। इनमें से एक केंद्र भी प्राइवेट एजेंसी समेत एफपीओ को नहीं दिए गए जबकि पिछले सीजन में इनको खरीद का मौका दिया गया था। इस साल सबसे अधिक 107 केंद्र पीसीएफ को दिए गए। वहीं, खाद्य विभाग को 27, पीसीयू को 28, नैफेड को 11, भारतीय खाद्य निगम को 20 एवं कल्याण निगम को 6 खरीद केंद्र दिए गए। इनमें झांसी में 78 केंद्र, जालौन में 70 केंद्र एवं ललितपुर में 45 खुले हैं।
वहीं, एफपीओ को इस दफा इजाजत न मिलने से इससे जुड़े किसान परेशान हैं। झांसी मंडल में 100 से अधिक एफपीओ पंजीकृत हैं। एफपीओ के क्रय केंद्र होने से इसके किसानों को आसानी होती थी। वहीं, आरएफसी चंद्रभान यादव का कहना है कि जिनके लिए शासनादेश जारी किया गया, उनको ही सिर्फ खरीद करने की इजाजत दी गई है। किसानों को असुविधा न हो इसके लिए ही मंडल में 199 केंद्र खोले गए।
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जनधन खातों में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा क्रेडिट
गेहूं खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस दफा जनधन खाते में भी खरीद का पैसा क्रेडिट करने को मंजूरी दे दी गई लेकिन, गड़बड़ी को रोकने के लिए दो लाख रुपये से अधिक पैसा जमा न होने की शर्त भी जोड़ी गई है। गड़बड़ी की आशंका की वजह से अभी तक जनधन खाते में एमएसपी का पैसा क्रेडिट नहीं होता था।