झांसी। बजट की कमी के चलते सेवाओं को सुचारु करने और नए विकास कार्य करने से बच रहे नगर निकायों को शासन ने राहत दी है। मंडल के नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग के तहत 11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिसमें झांसी नगर निगम को छह करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद नगर निकायों में विकास कार्यों की उम्मीद जगी है।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते नगर निकायों को बजट देने से शासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। शासन ने कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी 14वें वित्त आयोग से करने के लिए कहा था। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का निकाय अंश, जल निगम की सीवरेज परियोजनाओं के संचालन समेत कई खर्च अपने संसाधनों से करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई निकाय ऐसे थे, जिनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक की स्थिति भी नहीं थी। निकायों को राज्य वित्त मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन शासन ने नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग के तहत बजट जारी किया है। इस बजट को एक माह के भुगतान के लिए दिया गया। मंडल के नगर निकायों को 11 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि इस बजट से एरियर का भुगतान नहीं होगा। बजट को महामारी और आवश्यक कार्यों पर व्यय करने के लिए कहा गया है। बजट जारी होने के बाद विकास कार्य होने की उम्मीद जगी है।
नगर निकायों को मिला बजट
झांसी नगर निगम- 65906443
नगर पालिका बरुआसागर- 2743043
चिरगांव- 1703855
गुरसराय- 2808167
मऊरानीपुर- 6086025
समथर- 2533927
नगर पंचायत एरच- 1014510
बड़ागांव- 1024399
गरौठा- 1189706
कटेरा- 771024
मोंठ- 1418340
रानीपुर- 1872061
टोडीफतेहपुर- 1291762
ललितपुर- 16537648
महरौनी- 1931019
पाली- 965097
तालबेहट- 1594757
वर्जन
राज्य वित्त आयोग के तहत बजट मिला है। जिसे शासन के निर्देशानुसार व्यय किया जाएगा। पहले आवश्यक कार्यों पर बजट खर्च किया जाएगा।
राजकिशोर, लेखाधिकारी, नगर निगम