जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई पहूंज नदी के किनारे अवैध कब्जों की जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। नदी के डूब क्षेत्र में 23 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इसमें एक स्कूल और एक बिल्डर का कार्यालय भी शामिल है।
जिला के प्रभारी मंत्री पिछले महीने झांसी आए थे। उन्होंने पहूंज नदी का निरीक्षण किया तो वहां देखा कि कई मकान नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बने हुए हैं। एक बिल्डर ने बाउंड्रीवाल भी बना ली थी। मंत्री के निरीक्षण के बाद आनन- फानन में जेडीए ने बाउंड्रीवाल तोड़ दी थी। इसके बाद गठित की गई जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग, नगर निगम व जेडीए के अफसरों की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां की नाप जोख की। चार दिन तक चली नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 205 मीटर और न्यूनतम 135 मीटर तक की नापजोख के बाद 21 मकान, एक स्कूल व एक बिल्डर का कार्यालय नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चिह्नित किए गए। जेडीए द्वारा बनवाया गया धोबी घाट भी चिह्नित किया गया। इसकी सूची तैयार कर और पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। माना जा रहा है कि अब कार्रवाई के लिए प्रभारी मंत्री निर्णय लेंगे।
सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनी मैदान में घुमंतू परिवार रहते हैं। कुछ लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं जो इन परिवारों की महिलाओं से गलत काम करवाते हैं। इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। यही नहीं, बालू खनन के नाम पर कुछ लोग सत्ताधारी दल के नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं।
इनसेट
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कार्रवाई शुरू
प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह योग दिवस 21 जून को झांसी आएंगे। इससे पहले कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके अलावा अन्य अवैध कब्जाधारकों को चिह्नित किया गया है। अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए दो लोगों को जेल भेज दिया गया है।