मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जनसुनवाई व्यवस्था चरमराई

आईजीआरएस के तहत वर्तमान में कुल 13 पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। जून से ऑनलाइन मामलों और पिछले कुछ महीनों से ट्रायल के तौर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन मामलों को भी इनमें शुमार कर लिया गया है। अन्य पोर्टल की तुलना में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रतिदिन आने वाली शिकायतों की संख्या हजारों में होती है। इस कारण अक्तूबर से जनसुनवाई पोर्टल के सर्वर पर लोड इस कदर बढ़ गया है कि व्यवस्था ही चरमरा गई है। तबसे लखनऊ स्थित नेशनल इनफोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के विशेषज्ञों की टीम इसका समाधान ढूंढ रही है।
इसके बावजूद व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है। जितने समय में समस्या का निस्तारण हो जाना चाहिए उस वक्त तक शिकायतें पोर्टल से विभाग तक ही नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे जनसुनवाई पोर्टल ऑनलाइन होते हुए भी ‘कागजी’ साबित हो रहा है।
ये पोर्टल जुड़े हैं आईजीआरएस से
1. मुख्यमंत्री संदर्भ
2. जिलाधिकारी संदर्भ
3. संपूर्ण समाधान दिवस संदर्भ
4. ऑनलाइन प्राप्त संदर्भ
5. मंडलायुक्त संदर्भ
6. भारत सरकार (पीजी पोर्टल) संदर्भ
7. उप मुख्यमंत्री/मंत्री संदर्भ
8. शासन/राजस्व परिषद/निदेशालय संदर्भ
9. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ
10. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक संदर्भ
11. आर्थिक मदद संदर्भ
12. एंटी भूमाफिया संदर्भ
13. सीएससी/लोकवाणी संदर्भ
झांसी में 1424 मामले लंबित
झांसी में बारह दिसंबर की दोपहर तक पोर्टल पर लंबित मामलों की संख्या 1424 थी। सर्वर में गड़बड़ी के चलते शिकायतों का ब्योरा बनाने में भी दिक्कत आ रही है। विभाग के पास 13 पोर्टल के कुल आंकड़े तो हैं पर इनमें कितने किस कालखंड के हैं ये अफसर भी नहीं बता पा रहे। झांसी में जनसुविधा पोर्टल के नोडल अधिकारी नीरज मिश्रा ने बताया कि जिले में समस्याओं के निस्तारण की स्थिति बेहतर है। उन्होंने स्वीकारा तकनीकी कारणों से शिकायतों के आवंटन और निस्तारण में कुछ देरी हो रही है। इसका समाधान उनके स्तर पर संभव नहीं है।