अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में बुंदेलखंड में सोलर पार्क बनने में हो रही लेटलतीफी पर गंभीर सवाल खड़े किए। कैग की सालाना रिपोर्ट बताती है कि झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन में सोलर पार्क प्रोजेक्ट को लेकर हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। महीनों स्वीकृति न मिलने से प्रोजेक्ट अटका रहा। नियत समय में प्रोजेक्ट पूरा न होने से इनकी लागत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इससे सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। कैग ने प्रोजेक्ट की समय सीमा भी व्यावहारिक आधार पर तय करने पर जोर दिया।
केंद्र सरकार ने बिजली जरूरत का 40 फीसदी हरित ऊर्जा स्रोत से तैयार करने के लिए सौर पार्क योजना आरंभ की। दो चरणों में कुल 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय हुआ। प्रदेश में झांसी, ललितपुर, जालौन, कालपी, चित्रकूट, मिर्जापुर में छह प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए। इनमें झांसी में 600 मेगावाट, ललितपुर में 600 मेगावाट, जालौन में 1265 मेगावाट, चित्रकूूट में 800 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क शामिल थे। इन्हें 2024 तक पूरा करना था लेकिन परियोजना की धीमी रफ्तार देखते हुए डेडलाइन बढ़ाकर वर्ष 2026 कर दी गई।
कैग ने जांच में पाया कि इस समय सीमा के भीतर भी यह सोलर पार्क स्थापित कर पाना संभव नहीं है। कैग ने सोलर पार्क स्थापित करने में हर स्तर पर लेटलतीफी पाई। रिपोर्ट के मुताबिक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआईए) को पहले तीन साल में 1650 करोड़ रुपये आवंटित करने थे लेकिन इतने समय तक महज 640.57 रुपये (39 प्रतिशत) रकम दी गई। जमीन अधिग्रहण से लेकर पुलिंग स्टेशन निर्माण, भूमि विकास समेत अन्य कार्य भी लेटलतीफ हुए। इस वजह से लागत में करोड़ों रुपये का इजाफा हो गया।
इनसेट (सभी विलंब माह में)
सौर पार्क के नाम अनुमोदन तिथि डीपीआर में विलंब भूमि अधिग्रहण में विलंब वित्तीय समापन में विलंब भूमि विकास में विलंब स्थिति
झांसी 13 अक्तूबर 2020 एक 6 30 17 लंबित
ललितपुर 13 अक्तूबर 2020 1 31 30 17 लंबित
जालौन 17 सितंबर 2020 7 35 31 18 लंबित
चित्रकूट 18 अगस्त 2021 27 23 20 7 लंबित