झांसी। परिषदीय स्कूलों को कृषि फंड के तौर पर मिलने वाली मोटी रकम को खर्च करने को लेकर पेच फंस गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस फंड की मदद से कई कार्य कराने की योजना तैयार की थी लेकिन, इसको वित्तीय मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब शिक्षा विभाग इस फंड को खर्च करने के लिए शासनादेश की तलाश में जुट गया है।
जनपद में 40 स्कूलों के पास कृषि भूमि है। इस भूमि पर होने वाली खेती से स्कूलों के पास कृषि फंड के रूप में करोड़ों की रकम जमा हो चुकी है। इस रकम को स्कूलों में कायाकल्प संबंधी कार्यों में खर्च किए जाने पर विचार किया गया था। जिस पर प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारियों ने कार्य योजना भी बना ली थी। लेकिन फंड को खर्च करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी नहीं मिल सकी। प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षा विभाग को कृषि फंड खर्च करने से संबंधित शासनादेश ढूंढकर लाने के लिए कह दिया है। वहीं शिक्षा विभाग के बाबू और अधिकारी शासनादेश ढूंढने में लग गए हैं।
कृषि फंड बिना अनुमति खर्च नहीं किया जा सकता है, लिहाजा खर्च संबंधित शासनादेश ढूंढा जा रहा है। - नीलम यादव, बीएसए