बीस तक चुनावी अधिसूचना जारी होने की उम्मीद

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो चुका। पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन, सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिए। इधर, दिल्ली में किसान आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इसको देखते हुए सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के मूड में थी, लेकिन इसी बीच एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीस अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेने की अंतिम तिथि तय कर दी। अंतिम तिथि तय होने केबाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। उसके बाद आनन-फानन मेें चुनावी तैयारियां आरंभ हुईं। आरक्षण तय होने के बाद 14 मार्च तक आपत्तियां निपटाकर आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 17 मार्च को योगी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने हैं। इस दौरान कई सरकारी आयोजन भी होने हैं। अधिकारियों को कहना है कि इनके निपटने के बाद 20 मार्च तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसको देखते हुए ही चुनावी तैयारियां की जा रही हैं।