अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से पहले ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में कम से कम 100 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए बीडा प्रशासन ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक को प्रस्ताव भेजा है।
बीडा क्षेत्र में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यहां विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को मिल सके और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो, इसके लिए अभी से कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
बीडा प्रशासन की ओर से निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक, आवासीय और आधारभूत संरचना से जुड़े कई कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना जरूरी है। पहले चरण में जिला मुख्यालय और बीडा क्षेत्र में न्यूनतम 100 युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
अधिकारियों का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योगों के संचालन शुरू होते ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। साथ ही उद्योगों को भी स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
इन ट्रेडों में प्रशिक्षण का प्रस्ताव
बीडा प्रशासन ने कौशल विकास मिशन को जिन ट्रेडों में प्रशिक्षण शुरू करने का सुझाव दिया है, उनमें शामिल हैं- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, सर्वे सहायक, फिटर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एवं कंप्यूटर, सड़क, विद्युत और जल अवसंरचना से जुड़े अन्य तकनीकी कार्य
जिला मुख्यालय और बीडा क्षेत्र में जल्द ही कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर कुशल युवा तैयार होंगे और उद्योग शुरू होने पर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। - डॉ. लालकृष्ण, विशेष कार्याधिकारी, बीडा
कौशल प्रशिक्षण से होंगे ये लाभ
- उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी कौशल विकसित होंगे।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार में मिलेगी प्राथमिकता।
- उद्योगों को प्रशिक्षित स्थानीय मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
- रोजगार के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता घटने की संभावना।