सरकारी कार्यालयों पर 58 करोड़ बकाया

 
सरकारी विभाग हमेशा विद्युत बिल देने में पीछे रहते हैं। इसका कारण बिल राशि का संबंधित विभागों के मुख्यालय से स्वीकृत होकर आना है। यही कारण है कि नगर में स्थित 185 सरकारी कार्यालयों पर 58 करोड़ से अधिक का बकाया चल रहा है। इनमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ग्यारह कार्यालयों पर 31,46,107 रुपये, नगर निगम विभाग से जुड़े सात कार्यालयों पर 17,31,859 रुपये, न्याय विभाग से जुड़े दो कार्यालयों पर 3,97,693 रुपये, जिला प्रशासन से जुड़े 22 विभागों पर 79,81,471 रुपये, जिला जेल पर 12,95,045 रुपये, पशुपालन विभाग पर 5,559 रुपये, शिक्षा विभाग (जूनियर व हाईस्कूल) से  जुड़े 16 कार्यालय व स्कूलों पर 12,27,686 रुपये, शिक्षा विभाग (माध्यमिक) से 14 कार्यालय व विद्यालयों पर 20,37,933 रुपये,

लोक निर्माण विभाग से जुड़े 14 कार्यालयों पर 72,34,629 रुपये, राजस्व विभाग से जुड़े चार कार्यालयों पर 4,52,228, कृषि विभाग से जुड़े 14 कार्यालयों पर 27,28,966 रुपये, क्रीड़ा विभाग से जुड़े दो कार्यालयों पर 11,27,872 रुपये, बिक्रीकर के दो विभागों पर 3,05,570 रुपये, पुलिस विभाग से जुड़े 28 कार्यालयों पर 2,78,29,859 रुपये, सिंचाई विभाग से जुड़े अठारह कार्यालयों पर 54,11,424 रुपये, जल निगम से जुड़े आठ कार्यालयों पर 1,82,093 रुपये, खनिज विभाग के रीजनल ऑफिस पर 1,07,560 रुपये, मत्स्य विभाग से जुड़े दो कार्यालयों पर 1,01,193 रुपये, पुरातत्व विभाग से जुड़े तीन कार्यालयों पर 1,44,969 रुपये, वन विभाग से जुड़े सात कार्यालयों पर 22,45,875 रुपये, रीजनल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस कार्यालय पर 58,254 रुपये, कैंट बोर्ड के चार कार्यालयों पर 91,556 रुपये, हरिजन विभाग से जुड़े चार कार्यालयों पर 10,37,122 रुपये व नौ अन्य विभागों के कार्यालयों पर 4,22,338 रुपये बकाया चल रहा है।

पिछले दो दिन में राजकीय पुस्तकालय व पशु पालन कार्यालय के संयोजन काटे गए, मगर भुगतान जमा होने पर इन्हें जोड़ दिया गया।

 
‘ विद्युत बकाया जमा न होने के कारण सरकारी कार्यालयों के संयोजन काटना शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा।’
राकेश गुप्ता
अधीक्षण अभियंता (नगर)