17 को आ सकते हैं मुख्यमंत्री
झांसी। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग मंत्री/ जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ विकास कार्यों की बैठक करने आ सकते हैं। सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर लें। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को निर्धारित समय और गुणवत्ता के साथ पूरा कर लें, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने शौचालय निर्माण की शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता वाले कार्यों को समय से पूरा कर लें। बिजली विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो गांव बिजली से संतृप्त हो गए हैं, उनकी सूची दें जांच कराएंगे। यदि कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। नवंबर 2018 तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है, उसी के अनुसार कार्ययोजना बनाकर काम करें। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले को बचाया न जाए। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने कहा कि शौचालय निर्माण की कई शिकायतें हैं, बहुत से लोगों को शौचालय का पैसा नहीं मिला है। ग्राम बिजौरा के प्रधान द्वारा सीसी सड़क का पैसा निकाल लिया, लेकिन कार्य नहीं कराया गया। प्रभारी मंत्री ने शौचालयों की जांच करने और ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पहूज नदी के सीमांकन का फिर से सर्वे कराने तथा जो भी अवैध निर्माण हैं, उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झांसी विकास प्राधिकरण से कहा कि अब मकानोें के जो भी नक्शे पास किए जाएं, वह पहूज नदी की बाढ़ को संज्ञान में लेकर स्वीकृत किए जाएं, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो।
विधायक रवि शर्मा ने कहा कि अम्रुत योजना के अंतर्गत जो पेयजल महायोजना जल निगम द्वारा संचालित की जा रही है, उसे समय सीमा में पूरा कराया जाए, ताकि नगरवासियों को पीने का पानी मिल सके। उन्होंने नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि शहर का विस्तार हो रहा है। इसके सापेक्ष सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि दस लाख रुपये तक के कार्य ई- टेंडर से मुक्त हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों से कार्यों में सहयोग लिया जाए, ताकि जिले के ठेकेदारों को फायदा हो सके। अत्यधिक बरसात से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिर से सर्वे करें और सड़कों को गड्ढामुक्त कराएं। पांच करोड़ रुपये से जिले में सड़कों का निर्माण कराया जाना है, ऐसी सड़कों का चुनाव करें, जहां निर्माण में किसी तरह का विवाद न हो।
उन्होंने जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी को निर्देश दिए कि बीमा कंपनी के साथ बैठक कर लें। जो प्रीमियम लिया जाता है और जो क्षति के बाद भुगतान लिया जाता है, उसका रिव्यू कर लें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि अपात्र का चयन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस मौके पर विधायक बिहारीलाल आर्य, महापौर रामतीर्थ सिंघल, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी निखिल टी. फु़ंडे, जेडीए सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा मौजूद रहे।