शाहगंज। रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण के विरोध में तहसील के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अदालती काम का बहिष्कार किया। अधिवक्ता समिति की बैठक में सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए निजीकरण का आदेश वापस लेने की मांग की गई।
अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष लालचंद गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय की व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने से आम लोगों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने इसे जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से पुराने ढांचे को यथावत बनाए रखने की मांग की। बैठक का संचालन महामंत्री राजीव कुमार सिंह डब्लू ने किया। अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि जब तक निजीकरण संबंधी आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे अदालती कार्य से विरत रहेंगे। बैठक में सुरेंद्र बहादुर सिंह, राजदेव यादव, राम सहाय यादव, मो. सारिक, रमेश पुष्कर, अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।