जौनपुर। बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति (काला) कार्यालय घोटाले की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। बृहस्पतिवार को सदर तहसील के दो कानूनगो और एक निरीक्षक को डीएम ने निलंबित कर दिया। इससे पहले इस मामले में सीआरओ को निलंबित करते हुए उन्हें राजस्व परिषद संबद्ध किया गया था।
जिले के बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति (काला) कार्यालय घोटाले की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। इस मामले में सीआरओ के निलंबित करते हुए उन्हें राजस्व परिषद संबद्ध किया गया है। इनके बाद बृहस्पतिवार को तीन अन्य कर्मचारियों को भी जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया।
दरअसल भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति (काला) कार्यालय में घोटाले का मामला अगस्त में सामने आया था। तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने जांच में पाया कि तीन माह पहले सारी प्रक्रिया पूर्व कानूनगो संभाले हुए थे। इसके चलते साढ़े चार करोड़ के मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई थी। इसमें 14 ग्राम पंचायतों के 46 काश्तकारों में फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। इसमें पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए सीआरओ के खिलाफ शासन को पत्र भेजा गया था। इसमें सीआरओ को निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। इसे देखते हुए बृहस्पतिवार को कानूनगो उदय राज, कानूनगो संतोष कुमार तिवारी व निरीक्षक प्रशिक्षणरत बृजेश सिंह पर कार्रवाई हुई है।
अमर उजाला ने प्रमुखता से दो अगस्त के अंक में भू-अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा : 3.38 की जगह 34 लाख का भुगतान शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था। इसको संज्ञान में लेने के बाद जिलाधिकारी स्वयं सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति(काला) कार्यालय पहुंचे। पहले ही दिन उन्होंने कार्यालय से चार फर्जी अभिलेख प्राप्त किए। जिसमें ढाई करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया था।
इस मामले की जांच के पहले ही दिन कार्यालय से चार फर्जी अभिलेख प्राप्त किए। इसमें ढाई करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया था। इसके बाद सीडीओ साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में टीम बनाकर जांच की गई। इसमें भूमि अधिग्रहण घोटाले में काला कार्यालय में पूर्व व वर्तमान में तैनात कानूनगो समेत तीन राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है।
-राम अक्षयबर चौहार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।