जौनपुर। डीएम सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में चकबंदी प्रक्रियाधीन गांव की प्रगति तथा चकबंदी न्यायालयों में विचाराधीन वादों के निस्तारण की समीक्षा की गई। पांच साल पुराने वादों का निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों में स्पष्टीकरण मांगा। 91 गांवों में वर्तमान में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 43 गांवों में 10 साल से ज्यादा समय से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। डीएम ने शासन की प्राथमिकता के अनुसार 10 साल से ज्यादा समय से चकबंदी प्रक्रिया वाले गांव की चकबंदी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। पांच साल से ज्यादा समय से लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए। आईजीआरएस प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण गुणवत्ता की जांच करने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को स्वयं के पोर्टल तथा अधीनस्थ अधिकारी के पोर्टल की रेंडम जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप संचालक चकबंदी / एडीएम भू राजस्व अजय अंबष्ट, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शैलेश कुमार, चकबंदी अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।