सूखा घोषित जिलों के किसानों को राहत के लिए मुआवजा देने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
संगठन के लोगों ने अपनी मांग से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजनाथ यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे पुरुष व महिलाओं ने हाथ में हंसिया और डंडा लेकर प्रदर्शन किया।
किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए। धरना सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूबे के कई जिलों को सूखा घोषित कर दिया लेकिन सूखा किसानों को राहत के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।
किसान नेताओं ने कहा कि जिस वक्त सरकार ने जिलों को सूखा घोषित किया था तो किसानों को एक उम्मीद बंधी थी कि शायद उनकी फसलों की क्षति की भरपाई सरकार कर दे।
लेकिन पांच महीने से अधिक समय गुजर गया पर राहत के नाम पर किसानों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजनाथ यादव ने कहा कि सरकार को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ किसानों को पांच सौ रुपये बोनस देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में किसान यूनियन की ओर से कहा गया है कि सिंचाई के लिए सरकार को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पेंशन को आनलाइन किए जाने, बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों का सत्यापन किए जाने की भी मांग की गई है।
धरना सभा में शैलेश वर्मा, राजबली यादव, शिव प्रताप सिंह, विनोद दुबे, मेवालाल, पारसनाथ, अखिलेश पाल, आरपी सिंह, माता प्रसाद, जगदंबा प्रसाद, राजाराम मौर्य, चितबहाल, मोलई, धर्मराज पटेल, सविता, किरन, प्रेमा देवी, हीरावती, लीलावती, सीता देवी, सरोजा, मीना, गीता, शांति, सुनीता, प्रेमशीला, संजू, चिंता समेत एक सौ से अधिक किसान मौजूद थे।