जौनपुर। शासन के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। विद्यालयों के विलय के आदेश को वापस को लेने की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी न्यायिक गरिमा जायसवाल को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में परिषदीय विद्यालयों में के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। शासन द्वारा कम छात्र संख्या को आधार बनाकर मर्जर करने की कार्यवाही के विरोध में हंगामा किया। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं बाल अधिकार के सर्वथा विपरीत एवं विधि विरुद्ध है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे के घर के एक किलोमीटर की परिधि व 300 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की परिधि व 800 की आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होगी। विद्यालय में बच्चों के घटने का जिम्मेदार विभाग स्वयं है। परिषदीय विद्यालयों के बगल निजी विद्यालयों को मान्यता देना, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का चलना है। कतिपय विद्यालयों की यह छात्र संख्या एक दिन में नहीं घटी है। इन्हीं सब कारणों से धीरे-धीरे करके छात्र संख्या में कमी आई है। ज्ञापन देने से पूर्व शिक्षकों ने मर्जर आदेश के खिलाफ तख्ती बैनर हाथ में लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में परिक्रमण किया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय, चंदन सिंह, अरुण सिंह, विजय प्रताप सिंह, सुजीत सिंह, अर्चना सिंह, शैलेंद्र सिंह, सतीश सिंह, संतोष बघेल, रमेश यादव, रोहित यादव आदि ने संबोधित किया। संचालन राजेश सिंह टोनी ने किया।