5 साल से लंबित वादों का निस्तारण जल्द करें : डीएम

इस दाैरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस गांव का सर्वे तरमीम स्तर पर लंबित हैं, उनमें निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय से कार्य पूर्ण करें।
कहा कि समय से कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। न्यायालय लिपिक को निर्देश दिया कि कि समस्त वाद सीसीसीएमएस प्रणाली के तहत ऑनलाइन करके काज लिस्ट के अनुसार वादों की सुनवाई करवाना तय करें।
जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारियों से कहा कि उच्च न्यायालय से आच्छादित और 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों का निस्तारण जल्द करें। इस दाैरान उप संचालक चकबंदी मुख्यालय लखनऊ आलोक कुमार, उल्फान अली, संजय सिंह कनौजिया, अजय, अशोक, पवन सिंधु रहे।