जिला योजना समिति की बैठक में महज 55 मिनट में ही सवा छह अरब की लागत से पूरी होने वाली 38 विभागों की 44 कार्ययोजनाएं पास कर दीं गईं।
बैठक में बिना किसी शोर शराबे के विभागों की ओर से रखे गए प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। किसी भी कार्ययोजना पर चर्चा के लिए डेढ़ मिनट का भी समय खर्च नहीं किया गया।
बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री रामगोविंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी किसी कार्ययोजना पर कायदे से चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा।
विभागों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को बिना किसी काट-छांट के मंजूर कर लिया गया। पूरी कार्यवाही से ऐसा लगा, जैसे पहले से ही सबकुछ तय था। बैठक में सिर्फ औपचारिकता पूरी होनी बाकी थी।
प्रभारी मंत्री राम गोविंद चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक 11:05 बजे बैठक शुरू हुई और 12 बजे समाप्त हो गई। 55 मिनट में ही एक साल में होने वाले विकास का खाका खींच दिया गया और उस पर खर्च होने वाले बजट
का लेखाजोखा भी तय कर दिया गया।एलोपैथ चिकित्सा के लिए सबसे अधिक 2070 लाख के बजट को मंजूरी दी गई। पंचायती राज को 2000 लाख, मनरेगा को 8129.85 लाख और प्राथमिक शिक्षा के लिए 1928.63 लाख का प्रावधान
बजट में किया गया। बैठक की कार्यवाही शुरू की गई तो केराकत के विधायक गुलाब सरोज ने कहा कि पिछली जिला योजना में उन्होंने जिन विकास कार्यों के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उनमें से कई प्रस्तावों पर काम नहीं हुआ।
विधायक ने कहा कि बाकी बचे प्रस्तावों को इस साल की जिला योजना में शामिल कर लिया जाए। उनका यह प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। मुंगराबादशाहपुर की विधायक सीमा द्विवेदी ने कहा कि लोहिया गांव के आवंटन में भेदभाव
किया गया है। उनके विधानसभा क्षेत्र से महज दो गांवों को इस योजना में शामिल किया गया। जबकि शाहगंज और मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से आठ से दस गांव लिए गए हैं।
सदर विधायक नदीम जावेद ने भी लोहिया गांवों के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। बैठक में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव, मंत्री जगदीश सोनकर, विधायक शैलेंद्र यादव ललई, श्रद्धा यादव, शचींद्र नाथ त्रिपाठी समेत समिति के अन्य पदाधिकारी थे।