पीएमजीएसवाई सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा उठा

पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित रामपुर बाजार से करौदीकला एवं जमालापुर से बधवा मार्ग की दुर्दशा पर सांसद ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)के तहत रामपुर बाजार से करौदी कला एवं जमालापुर से बधवा तक उच्चीकरण का कार्य दिव्या कंासट्रक्शन कंपनी की ओर से किया गया।

 कार्यदायी संस्था आरईएस ने पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर मार्ग को पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया। पांच साल का समय पूरा होने से पहले ही सड़क उधड़ गई थी। 

अध्यक्ष ने ठेकेदार के खिलाफ  कार्रवाई करने एवं शासन स्तर पर जमा जमानत राशि से सड़क की मरम्मत कराने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश सीडीओ को दिया। जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग से बिजनेस प्लान के तहत

 पांच और नए मोबाइल ट्रांसफार्मर मंगाने का प्रस्ताव दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन किसानों को भी सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए जो नहरों में समय से पानी न आने की वजह से गेहूं की बुवाई नहीं कर पाए थे।

 नरायनपुर, कोचारी, कबीरपुर गांव में नहर के किनारे के खेतों में बुवाई नहीं हो पाई थी।  रजवाहा की आगे तक खुदाई करवाने एवं पुलिया बनवाने की मांग की गई।

परियोजना निदेशक डीआरडीए ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जनवरी 2015 तक 6134.39 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस अवधि में कुल 25.75 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं।

 2103 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 1591 गरीबों को आवास दिया गया है।

समिति के सदस्य दीपचंद्र राम ने सुइथाकला गांव में चकबंदी विभाग द्वारा भूमि का मुआवजा देने के बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहर विभाग के नाम न करने का प्रकरण उठाया।

इस अवसर पर विधायक सीमा द्विवेदी, एमएलसी प्रभावती पाल, वीरेंद्र चौहान, सांसद प्रतिनिधि मछलीशहर विजय चंद्र पटेल, विधायक प्रतिनिधि जीशान हैदर बबलू, अजय, शिमलानन्दन यादव, सतीश सरोज, कल्बे हसन, जितेंद्र सिंह, पुष्पा

शुक्ला, सीएमओ दिनेश यादव, बीएसए परमहंस सिंह यादव, डीडीओ तेज प्रताप मिश्र, डीएफओ एके सिंह, उपनिदेशक कृषि अशोक उपाध्याय, उपायुक्त मनरेगा रामबाबू त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।