122 सचिवों का रोका गया एक दिन का वेतन

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक गांव के सचिव को रोजाना 10-10 आवासों की मंजूरी का प्रस्ताव करने का लक्ष्य दिया गया था। इसकी समीक्षा सोमवार को सीडीओ ने विकास भवन सभागार में की। इस दौरान 122 सचिवों की प्रगति शून्य पाई गई। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने इन सभी सचिवों का सोमवार के दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही उसको स्पष्टीकरण का नोटिस देने को कहा। तीन दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि धर्मापुर ब्लाक के पांच, डोभी के सात, जलालपुर के आठ, केराकत के पांच, करंजाकला के आठ, मड़ियाहूं के 12, मछलीशहर के आठ,रामनगर के 16, रामपुर के 10, शाहगंज के 17, सिकरारा के 12 और सिरकोनी के 14 सचिवों का वेतन रोका गया है।