बार काउंसिल ऑफ-उत्तर प्रदेश के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में दीवानी व कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। दीवानी बार के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव व मंत्री रण बहादुर यादव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल व सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ बताया। कहा कि जब तक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस नहीं लिया जाता है तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को राष्ट्रपति की सहमति न प्रदान होने के कारण रोक दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं करना चाहती। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक, सुरेंद्र कुमार प्रजापति, समर बहादुर यादव, रमेशचंद्र उपाध्याय, फूलचंद्र तिवारी, प्रेमनाथ पाठक आदि रहे।