बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर तहसील में शासन की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संदर्भित 6 सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार को सौंपा है। दिन भर वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे।
अधिवक्ताओ ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के शोषण करने में लगी है। मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। दूसरों को न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता आज अपने अधिकारों के लिए शासन की निरंकुशता का शिकार बन रहा है। अधिवक्ताओं ने मांग की कि अधिवक्ता एवं उसके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए। अधिवक्ताओं का 10 लाख मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान दी जाएं। अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाए। 25 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हुबेदार पटेल, दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव प्रताप मिश्र, राम आसरे दुबे आदि ने विचार व्यक्त किया। संचालन सतीश कुमार ने किया।