जफराबाद। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त कार्यसमिति की बैठक जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल की अध्यक्षता में मियांपुर में संपन्न हुई। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के मर्जर करने के सरकार के आदेश पर चर्चा हुई। शिक्षकों ने कहा कि छात्रों की घट रही संख्या के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, 2004 बैच के शिक्षकों के पुरानी पेंशन का मेमोरेंडम लागू करने , प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों की तुलना में दिए जा रहे प्रोत्साहन, नामांकन में आधार की अनिवार्यता, शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य शिक्षक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने कहा कि सिर्फ छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों का मर्जर असंवैधानिक एवं अव्यवहारिक व बाल अधिकार विरोधी है। इस आदेश पर सरकार को रोक लगानी चाहिए।
सर्व शिक्षा अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था। सरकार की सोच थी कि 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को समाप्त करके अन्य विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की कार्यवाही चल रह है। परिवार कल्याण कार्यक्रम से जनसंख्या वृद्धि की दर घट रही है। दूसरी तरफ विभाग ने तमाम अधो मानक विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर रखी है। लगभग 20 हज़ार विद्यालयों का मर्जर पूर्व में करके शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर समाप्त कर दिए गए। 2015 से आज तक किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं हुई। इस आदेश से शिक्षकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे। निजी बिना मानक निर्धारण किए दाखिला ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 6 वर्ष की आयु निर्धारित है। बैठक में वीरेंद्र प्रताप सिंह, रामदुलार यादव, सुनील यादव, विक्रम प्रकाश ,मनोज यादव, राकेश मिश्रा, रामप्रसाद यादव,पवन सिंह, धर्मेंद्र यादव, मनोज उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।