206 आश्रितों के खाते में भेजी गई 41.72 लाख की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत 2020 में हुई। कोरोना संक्रमण के दौरान काफी संख्या में ऐसा परिवार रहा जिनमें माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया या दोनों ही काल के गाल में समां गए। ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों में प्रत्येक बच्चों के लिए चार हजार रुपये के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में आर्थिक सहायता भेजी जा रही हैं। इसके लिए जीवित अभिभावक की वार्षिक आय तीन लाख से कम होने का प्रमाणपत्र भी लगाना होता है। वहीं माता-पिता दोनों के निधन पर जिला प्रशासन की तरफ से परिवार के किसी सदस्य को विधिक अभिभावक नामित किया जाता है। कोरोना के मरने के दो साल के अंदर इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। यह सहायता राशि बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए 18 वर्ष या फिर इंटर तक वहन की जाती हैं।