जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप्ति सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश और जनपद न्यायाधीश के आदेश से जनपद न्यायालय में 8 जून से अग्रिम आदेश तक न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे। विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। नए वादों व प्रार्थना पत्रों को अधिवक्तागण और वादकारियों से प्राप्त किए जाने के लिए ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर का उपयोग किया जाएगा। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाएगा। शारीरिक दूरी बनाकर निर्देशों का पालन करना होगा। केवल ऐसे वादकारियों व अधिवक्तागण को न्यायालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनके प्रकरण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हों।