दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं की मंगलवार को संघ सभागार में दीवानी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मेरठ में अधिवक्ताओं की मांगों के संबंध में किए गए प्रदेशव्यापी आंदोलन का समर्थन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता संघ को और सुदृढ़ बनाने के लिए बिंदुवार प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। प्रस्ताव की कॉपी जिला बार एसोसिएशन मेरठ को भी भेजी जाएगी।
बीते दिनों मेरठ में अधिवक्ता महाधिवेशन में 23 प्रस्ताव पारित किए गए और उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के विरुद्ध 22 अक्तूबर को प्रदेश के सभी जनपदों से न्यायिक कार्य न करने की मांग की गई। महाधिवेशन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्यसभा और विधान परिषद में वकीलों को आधिकारिक सीट आरक्षित करने, बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने, अधिवक्ताओं को स्थायी चैंबर और पार्किंग की व्यवस्था, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, नए अधिवक्ताओं को 10 हजार मासिक स्टाइपेंड और 60 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं को 25 हजार रुपये पेंशन आदि मांगों का प्रस्ताव पारित हुआ था। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस मौके पर उपाध्यक्ष देवी प्रसाद सिंह, राजनाथ चौहान, रण बहादुर यादव, तेज बहादुर सिंह, जितेंद्र नाथ उपाध्याय, रमेश चंद्र उपाध्याय, ब्रजनाथ पाठक आदि आदि रहे।