मानदेय से वंचित रहने पर नाराज

 शासन से बजट की मांग नहीं की जा सकी। इससे नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया। उपायुक्त मनरेगा ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनके बकाया मानदेय के भुगतान के लिए फिर से बजट की मांग शासन से की जाएगी। 

मनरेगा के कार्यों की निगरानी के लिए रखे गए ग्राम रोजगार सेवकों को लंबे समय से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा था। ग्राम रोजगार सेवक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मानदेय दिलाने की मांग की थी।

कोर्ट के निर्देश पर शासन ने भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया। जिले को मिले कुल 1.44 करोड़ का भुगतान 14 ब्लाकों के ग्राम रोजगार सेवकों को कर दिया गया। बाकी सात ब्लाकों के रोजगार सेवक इंतजार ही करते रह गए।

 इससे नाराज कर्मचारी शुक्रवार को संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौरसिया और महामंत्री अरविंद सिंह के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। रोजगार सेवकों ने उपायुक्त मनरेगा रामबाबू त्रिपाठी से

 मिलकर इस बात की वजह जानने की कोशिश की कि आखिर किन परिस्थितियों में सात ब्लाकों के रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय नहीं दिया गया। जानकारी लेने पर पता चला कि संबंधित ब्लाकों से जब बकाया मानदेय भुगतान के

लिए बिल प्रस्तुत करने को कहा गया था तो उस वक्त इन खंड विकास अधिकारियों ने यह लिखकर दे दिया था कि उनके ब्लाक में किसी भी ग्राम रोजगार सेवक का मानदेय बकाया नहीं है।

14 ब्लाकों से आई मांग के मुताबिक शासन ने 1.44 करोड़ रुपये का बजट मिल गया, जिससे उन्हें भुगतान कर दिया गया। बाकी सात ब्लाकों के रोजगार सेवक इंतजार ही करते रह गए। इससे उनमें नाराजगी है।