जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कानून में संशोधन कर पत्रावली के मुआयना, नकल इत्यादि के शुल्क में 10 गुना किए गए बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए पूरे दिन न्यायिक कार्य के बिरत रहे। दीवानी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समर बहादुर यादव व मंत्री भूपेश चंद्र रघुवंशी को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें हाईकोर्ट के पत्रांक के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना की प्रति भेजी गई। जिसमें सामान्य नियम सिविल तथा सामान्य नियम दांडिक में सरकार ने संशोधन किया है। संशोधन में कोर्ट फीस व सामान्य नकल 5 के स्थान पर 50, आवश्यक सिविल नकल 10 के स्थान पर 100 इत्यादि के अलावा अन्य शुल्क बढ़ोतरी की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि 10 गुना बढ़ोतरी से वादकारियों पर करो ना कॉल के दौरान अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बार के अध्यक्ष,मंत्री के अलावा जितेंद्र नाथ उपाध्याय, अवधेश सिंह, अजीत सिंह, सुरेंद्र मिश्र, खालिद खान, हिमांशु श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश दुबे, यशवंत ओझा, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, ओम प्रकाश पाल, सूर्यमणि पांडेय शहंशाह हुसैन आदि मौजूद रहे।