जौनपुर। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7.31 अरब की जिला योजना को मंजूरी मिली है। मंगलवार को प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला योजना समिति की बैठक में सदस्यों ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी दी। सबसे ज्यादा दो अरब रुपये सड़क, पुल निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मनरेगा, खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से 1.11 अरब और सामाजिक क्षेत्र के लिए 1.33 अरब के प्रस्तावों को सदन ने मंजूर किया। बैठक के दौरान जिला पंचायत से चुन कर आए जिला योजना के सदस्यों ने अपने प्रस्तावों को भी शामिल करने की पुरजोर मांग उठाई। प्रभारी मंत्री ने उन्हें बुधवार तक अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराने का मौका देते हुए उसे जिला योजना में शामिल करने के लिए अफसरों को निर्देशित किया।
अपराह्न दो बजे के बाद शुरू हुई जिला योजना की बैठक शुरू होते ही जिला पंचायत से चुनकर आए सदस्यों ने हर बार जिला योजना में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। त्रिभुवन यादव सहित अन्य सदस्यों का कहना था कि जनता से वह चुनकर आए हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव शामिल न किए जाने से जनता के बीच उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधायक-सांसद के प्रस्ताव जिला पंचायत में भी शामिल किए जाते हैं, वैसे ही जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव भी जिला योजना में रखे जाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव ने भी इसका समर्थन किया। प्रभारी मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे। वह बुधवार तक इसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दें। बदलापुर विधायक रमेश मिश्र ने छुट्टा पशुओं की समस्या उठाते हुए कहा कि कई गांवों में अब तक गौशाला नहीं बन पाए हैं। ऐसे प्रधानों का खाता सीज किया जाए। प्रभारी मंत्री ने डीएम दिनेश कुमार सिंह को निर्देशित किया। उन्होंने सीएमओ सभी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर शौचालय और हैंडपंप लगवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में विधायक केराकत दिनेश चौधरी, जफराबाद डॉ.हरेंद्र प्रसाद सिंह, मुंगराबादशाहपुर सुषमा पटेल, एमएलसी बृजेश सिंह (प्रिंसु), राज्यमंत्री आवास एवं शहरी नियोजन के प्रतिनिधि अजय सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार उपाध्याय, एसपी अशोक कुमार, सीडीओ अनुपम शुक्ल आदि मौजूद रहे।
इन कार्यों के लिए मिले बजट
कृषि विभाग 22 करोड़ का प्रस्ताव रखा, जिससे 7000 निशुल्क बोरिंग, भूमि विकास के कार्य कराए जाएंगे। तीन पुलिया और 312 सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए 2.14 अरब, नगरीय क्षेत्रों में 200 नए हैंडपंप व पाइप पेयजल परियोजनाओं के लिए 44 करोड़, छह पीएचसी निर्माण, दो पीएचसी स्थापना, तीन सीएचसी नवीनीकरण, नौ होम्योपैथिक व 17 आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना के लिए 14.47 करोड़, 1500 शौचालय निर्माण के लिए 18 करोड़, 2215 प्रधानमंत्री आवास के लिए 88.26 करोड़, मिड-डे-मील, आईटीआई, पॉलीटेक्निक के उपकरण और नवीनीकरण के लिए 66.40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में पेंशन-छात्रवृत्ति के लिए 1.33 अरब रुपये खर्च करने का प्रावधान जिला योजना में रखा गया है।
इन विभागों को कुछ भी नहीं
जिला योजना में इस बार भी कई विभागों के एक भी प्रस्ताव शामिल नहीं हो पाए हैं। इसमें उद्यान, सेवायोजन, पुष्टाहार विभाग शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के लिए एक लाख रुपये रखे गए हैं।