जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश लुकमानुल हक की अध्यक्षता में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिसमें सुलह समझौते के आधार पर 673 वादों का निस्तारण किया गया। वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 300000 की नकद वसूली की गई। वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 863 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
लोक अदालत में विभिन्न अदालतों के माध्यम से लघु आपराधिक के 564 वाद, राजस्व के 36 वाद, वैवाहिक और भरण पोषण के 42 वाद, स्टैम्प ऐक्ट के 31 वाद सहित कुल 673 वादों का निस्तारण किया गया।
वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 863 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस अवसर पर यूनियन बैंक जौनपुर से संबंधित ऋण वसूली वाद प्रिलिटीगेशन स्तर पर निस्तारित किए घए।
जिसमें कुल 20 खातों के सापेक्ष में समझौता राशि 9,20,000 के परिपेक्ष्य में 300000 की नकद वसूली की गई। लघु आपराधिक वादों में बतौर अर्थदण्ड के रूप में 47,700 रूपये जमा कराया गया।
पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राधेश्याम यादव द्वारा भरण पोषण के मामलों से संबंधित 42 वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया गया।
जिसमें प्रथम पक्ष को 4038000 रूपये की धनराशि दिलाई गई। स्टांप वादों में 624180 स्टांप कमी की पूर्ति करायी गयी।