जौनपुर। जन सुनवाई पोर्ट पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में कोताही अब नहीं चलेगी। अफसर जिन शिकायतों से समाधान की रिपोर्ट लगाएंगे, उनकी फिर से जांच कराई जाएगी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए एंटी फेक सेल का गठन किया गया है, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं।
जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के समाधान की फर्जी रिपोर्ट लगाने की बातें सामने आई हैं। यहां तक कि आवेदकों से बात तक नहीं की जाती है और रिपोर्ट लगा दी जाती है। ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी। उस संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने शिकायतों के फर्जी निस्तारण करने वालों पर निगाह रखने के लिए एंटी फेक सेल का गठन किया है। इसमें नगर मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट जवाहर सोनकर, कनिष्ठ सहायक जिला विकास कार्यालय को शामिल किया गई है। यह टीम शिकायतों के निस्तारण पर निगाह रखेगी और कहीं से समाधान किए बगैर रिपोर्ट लगने की शिकायत मिलने पर उसकी जांच कर कार्रवाई करेगी।