जौनपुर। संपूर्ण समाधान दिवस अफसरों की चकलस का केंद्र हो गया है। फरियादी बार-बार अपनी फरियाद लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में दौड़ रहे हैं और उनकी सुनवाई का सिर्फ कोरम पूरा हो रहा है। कागजों में आकड़े गिनाकर अफसर वाहवाही लूट रहे हैं। जबकि जांच कराई जाए तो जिस मामले के निस्तारण का दावा किया जा रहा है। उस समस्या का निस्तारण हुआ ही नहीं। आकड़ों पर गौर किया जाए तो जनवरी में 187 और फरवरी में 178 फरियादियों ने फरियाद किया। जिसमें 61 मामले अभी निस्तारित नहीं हो पाए हैं।
जिलेे की 6 तहसीलों में तकरीबन 50 लाख की आबादी है। हजारों की संख्या में फरियादी हैं लेकिन अपनी फरियाद लेकर अब संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं जा रहे हैं। फरियादियों की माने तो संपूर्ण समाधान दिवस की स्थिति यह है कि वह शिकायत लेक र महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। यही कारण है कि लोगों का अब समाधान दिवस से भरोसा उठ रहा है। जिन मामलों में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए उन मामलों को भी कागज में निस्तारित बता दिया जा रहा है। सब कागजी खेल चल रहा है। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के जवंसीपुर गांव निवासी प्यारे सिंह का कहना है कि उनके गांव में खड़ंजा पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। कई बार उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस पर आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी सिर्फ आश्वासनों का घुट पिलाते हैं। रामपुर के जमालापुर निवासी लक्ष्मी चौरसिया का कहना है कि उन्हें पौधरोपण का पट्टा मिला है। लेखपाल ने सीमांकन भी कर दिया लेकिन कुछ भू माफिया पट्टे की जमीन पर लगाए पौधों को उखाड़कर फेंक दे रहे हैं। बार-बार आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के डेहूड़ा गांव निवासी मोहम्मद हारून का कहना है कि पिछले पांच वर्ष से मुख्यमंत्री से लेकर समाधान दिवस तक वह वक्फ बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए गुहार लगा चुके हैं लेकिन आजतक उन्हें न्याय नहीं मिला। उल्टे उन्हें शांतिभंग में पुलिस ने चालान कर दिया। यह तो सिर्फ बानगीभर है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें फरियादी दौड़ लगा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
संपूर्ण समाधान दिवस में मामलों का ठीक ढंग से निस्तारण किया जा रहा है। दो माह में 61 ऐसे मामले हैं जिनका निस्तारण अभी नहीं हो पाया है। इन मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है।
आरपी मिश्र
एडीएम वित्त एवं राजस्व