बीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन

आरटीआई के कार्यकर्ता रमेश यादव ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में आया तो उम्मीद जगी की अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और गरीबों को न्याय मिलेगा लेकिन यह अधिकारियों के चालबाजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। कानून की धारा 4 में यह प्राविधान है कि अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित सूचनाएं स्वयं प्रकाशित करें ताकि आम लोगों को आसानी से जानकारी हो सके लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता रामदुलार ने कहा कि सूचना अधिकार कानून का सही ढंग से पालन होता तो गरीबों को न्याय अवश्य मिलता लेकिन अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस मौके पर शैलेंद्र निषाद, कमलेश यादव, संध्या शुक्ला, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार, मोहित, विशाल, सौरभ यादव, निशा, साहेबलाल, सोनू, विद्यावती, सीमा, नीलू आदि मौजूद रहे।