जौनपुर। छठें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने और सातवें वेतन आयोग का लाभ देने आदि मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों को पूरा करने की आवाज बुलंद की। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा।
वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का अनुरोध सरकार से कई बार किया गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर शीघ्र समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सभी भत्तों की समानता प्रदान करने, छह, 16 व 24 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नति का वेतनमान अनुमंय करने, उपरार्जित अवकाश के संचय की 300 दिन की सीलिंग समाप्त करने, नई पेंशन योजना को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने आदि मांग की गई है। जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान फर्मासिस्ट एशोसिएशन, आयुर्वेदिक एवं युनानी फर्मासिस्ट संघ, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ, उत्तर प्रदेश एक्सरे संघ,रोडवेज संघ, राजकीय कुष्ठ कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण संघ, होम्योपैथिक संघ, लैब टेक्नीशियन संघ आदि संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।