रोडवेज भवन के निर्माण का निरीक्षण करते प्रमुख सचिव
जौनपुर। प्रमुख सचिव दुग्ध विकास डा. सुधीर मोहन बोबड़े ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी को सिटी स्टेशन के पास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया।
इस दौरान एसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि जुलाई में चार इनामी बदमाश पकड़े गए। अप्रैल से जुलाई तक हत्या के 22 मामलों का खुलासा हुआ। इस वर्ष कुल 333 अपराध पंजीकृत किए गए। सचिव ने मौके पर जाकर अपराध की घटना के वास्तविक कारणों का पता कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 3837 वाहनों का चालान कर 2029610 रूपये शमन शुल्क वसूल किए गए। 24 स्कूलों और दस अन्य स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। जुलाई तक 552 अभियोग जिसमें 264 में आरोप पत्र, 19 में अंतिम रिपोर्ट 269 में विवेचना लंबित है। थाना दिवस में 1455 शिकायतों का निस्तारण कराया गया है। एंटी रोमियो स्क्वायट ने 3262 व्यक्तियों की चेकिंग की गई, चार पर केस दर्ज हुआ। सचिव ने यूपी डायल 100 को प्रभावी बनाने और स्टाम्प पंजीयन, नगर निकाय एवं विविध देयों में लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। बताया गया कि जिले में 30 भूमाफिया चिह्नित किए गए हैं। 21 से अवैध कब्जा 1.972 हेक्टेयर हटाया गया। नौ प्रकरणों में अपराधिक धाराओं में, छह प्रकरणों में सिविल वाद दायर कराए गए। प्रमुख सचिव ने राजस्व वादों के निस्तारण का आदेश सभी राजस्व अधिकारियों को दिया। 127 गावों में चकबंदी चल रही है। 45 गांवों में स्टे है। 31 गांवों को धारा 52 करा दिया जाएगा।102 एवं 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई कराने को कहा। संस्थागत प्रसव, टीकाकरण पर जोर दिया। सचिव ने कहा कि 2 लाख से ऊपर के सभी टेंडर ई-टेंडरिंग कराने का निर्देश दिया। छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में भेजी जाए। हेल्पलाइन 181 का प्रचार कराने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत 12.20 लाख मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 14.90 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामींण सड़क योजना के तहत माह के अंत तक 12.25 किमी. धनराशि रुपये 6.1159 करोड़ में 70 प्रतिशत ब्यय किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामींण पेयजल मिशन के तहत कुल वित्तीय आवश्यकता 2755.69 लाख उपलब्ध धनराशि 1043.19 लाख क्रमिक ब्यय 698.27 लाख ब्यय किया गया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बताया गया। बीएसए राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5000 अधिक नामांकन कराया गया है। गन्ना किसानों का 1005.48 लाख रुपये भुगतान कराया गया है। गांवों में दस और नगर में 22 घंटे बिजली दी जा रही है। प्रमुख सचिव ने जले ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदलने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि किसान सेवा योजना के तहत 415838 किसान पंजीकृत कराए गए। खाद-बीज उपलब्ध है। सचिव ने मृदा परीक्षण कराने का निर्देश दिया। फसली ऋणमोचन योजना के तहत कुल 36043 के कर्ज पहले चरण में माफ किए जा रहे हैें। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1602 को प्रथम किस्त भेजी गई है।
बाद में प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के साथ रोडवेज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सहायक अभियंता विनय कुमार ने बताया कि 1.66 करोड़ अवशेष धनराशि प्राप्त हो गई है। मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सिटी स्टेशन के पास सेतु निगम द्वारा निर्माण कराए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि 7 करोड़ धन उपलब्ध है। प्रमुख सचिव ने डीएम को एमडी सेतु निगम को और धन उपलब्ध कराने तथा कार्यदायी संस्था को कल से ही कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। सेतु निर्माण की कुल लागत 24 करोड़ 55 लाख है।