मछलीशहर। क्षेत्र के कटाहित ख़ास गांव में एसडीएम प्रशासनिक अमले के साथ गांव में पहुंचकर विद्युत ट्रांसमिशन केंद्र के लिए जमीन का सीमांकन किया। भूमि के मुआवजा निर्धारण के लिए किसानों से बातचीत की। यह कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम सभा की जमीन जहां विद्युत विभाग के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी हो रही हैं, वही दूसरी ओर भूमिधरी आराजी किसान विद्युत विभाग के नाम धीरे-धीरे बैनामा कर रहे हैं। क्षेत्र में विद्युत ट्रांसमिशन केंद्र के लिए दस हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। गांव में नौ हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की उपलब्ध है। एक हेक्टेयर भूमि किसान की अधिग्रहण की जानी है। किसान विद्युत केंद्र के लिए अपनी भूमि मुआवजा राशि कम होने के कारण देने को राजी नहीं है। गत रविवार को अधिकारियों की टीम गांव में जाकर किसानों से वार्ता की। सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा राशि देने की घोषणा की। जिसके बाद अब किसान अपनी भूमि बैनामा करना शुरू कर दिए हैं। विद्युत विभाग वर्षों से चार सौ केवीए का विद्युत ट्रांसमिशन केंद्र बनवाने के लिए भूमि की तलाश कर रहा है। भूमि के लिए सहमति मिलते ही जिले में चार सौ केवीए का ट्रांसमिशन केंद्र बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उपजिलाधिकारी जेएन सचान, तहसीलदार कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, एक्सईएन विद्युत ट्रांसमिशन अजय कुमार सिंह, एसडीओ अमर पाल सिंह एवं लेखपाल प्रमोद श्रीवास्तव गांव में पहुंचकर भूमि का सीमांकन कर किसानों से वार्ता की। मानक के अनुसार 10 हेक्टेयर जमीन मिल जाने के बाद चार सौ केवीए का उपकेंद्र बनाया जाएगा। एसडीएम जेएन सचान ने बताया कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।