कुल्हनामऊ स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र में रखा कूड़ा। संवाद
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जौनपुर। जिले में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शोपीस बन गया है। 12.39 करोड़ की लागत से तैयार यह प्लांट कभी चलता है तो कभी बंद रहता है। 11 एकड़ में स्थापित इस प्लांट में कूड़ा एकत्र किया गया है। गांव के लोगों के मुताबिक एक माह से यह प्लांट बंद है। वहीं, प्रशासन भी कई बार नोटिस दे चुका है लेकिन कार्यदायी संस्था मनमानी तरीके से काम कर रही है। अब तो प्लांट के आसपास के निवासियों को भी दिक्कत होने लगी है। हालांकि इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन भी कार्यदायी संस्था बदलने की तैयारी में है।
शहर से आठ किलोमीटर दूर कुल्हनामऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित है। इसका शिलान्यास 2011 में बसपा शासन में किया गया था और 11 साल में यह प्लांट तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन 18 मार्च 2021 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने किया था। शुरू से ही प्लांट को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा तो आसपास के गांव में बदबू फैल जाएगी। हालांकि काफी समझाने-बुझाने के बाद विरोध के बीच यह प्लांट तैयार हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि शहर से निकलने वाले रोजाना 97 टन कूड़े को प्लांट में निस्तारण हो जाएगा। प्रशासन ने प्लांट के संचालन के लिए एटूजेड नाम की कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी लेकिन प्लांट मनमानी तरीके से संचालित किया जा रहा है, कभी प्लांट को बंद कर दिया जाता है तो कभी चालू। इससे शहर से निकले वाला कूड़ा वहां डंप हो रहा है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के न चलने से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। वह कहते हैं कि आखिर किससे और कहां शिकायत करें क्योंकि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। यह समस्या हमेशा से रही है। गांव के पूर्व प्रधान पूनम सिंह के पति विनय सिंह का कहना है कि एक माह से सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बंद हैं। इसी तरह इसी गांव के जोगेंद्र सिंह, राज कुमार यादव, मेवालाल यादव, अशोक यादव आदि लोगों का कहना है कि प्लांट में एकत्र कूड़ों से अब दिक्कत होने लगी है लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
हां, यह सही है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ठीक से चल नहीं चल रहा है। तीन-चार बार नोटिस भी जारी किया गया है। अब सुधार नहीं किया गया तो दूसरी एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव भी मंगाए गए हैं। सुधार न हुआ तो कार्यदायी संस्था बदल दी जाएगी और उसे प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। - हिमांशु नागपाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट